Friday, January 3, 2014

नक्सली समर्थक को पश्चिमी देशो को बढ़ता समर्थन क्यों?

गत अगस्त में महाराष्ट्र पुलिस ने गढ़चिरोली जिले में नक्सलियों के लिए कुरियर का काम कर रहे JNU के छात्र हेम मिश्र और पत्रकार प्रशांत राही को गिरफ्तार किया था।  तब से लेकर आज तक इस केस के जांच अधिकारी सुहास बावचे को बीस हजार पत्र प्राप्त हो चुके हैं कि ये दोनों निर्दोष हैं और इन्हे छोड़ा जाय। शुरूआती दिनों में उन्हें रोज ३०० से ५०० तक पत्र प्राप्त होते थे और आज कल उन्हें ४०-५० पत्र रोजाना प्राप्त होते हैं। ध्यान देने योग्य है कि ज्यादातर पत्र अमेरिका और युरोपियन देशों से प्रेषित हैं और करीब ६० प्रतिशत पत्र नीदरलैंड से आये हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस गिरफ्तारी को गलत बताया।  एक साधारण छात्र के लिए इतने बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय  सहायता मिलना कुछ अप्रत्याशित लगता है। यह भी कुछ अजीब लगता है ये पूंजीवादी देश भारत में नक्सल समर्थकों के मानवाधिकारों की बातें कर रहे हैं।
इसी तरह जब बिनायक सेन छत्तीसगढ़ में निचली अदालत द्वारा राष्ट्रद्रोह के लिए २००७ में दोषी पाये गए थे और उन्हें इसके लिए आजीवन कारावास की सजा हुयी थी उस समय भी यूरोपियन कमीशन के दो सदस्य जेल में उनसे मिलने  के लिए आये थे और आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से उनकी रिहाई की मांग की थी।  उस समय भी ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि बिनायक सेन को छोड़ा जाए। एमनेस्टी इन्टर्नेशन ने बिनायक सेन की सजा और गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बोला था। अमर्त्य सेन ने भी इन्हे दोषी सिद्ध जाने की तीव्र भर्तसना की थी। भारतीय मीडिया भी इस मुद्दे को लेकर बहुत मुखर थी और छत्तीसगढ़ सरकार की अत्यधिक निंदा की थी। बिनायक सेन ने अपने को दोषी सिद्ध किये जाने को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी और जमानत के लिए अर्जी भी दी थी लेकिन उन्हें वहाँ से जमानत नहीं मिली  लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया।  जेल से बाहर आने के महीनों के अंदर ही वर्त्तमान सरकार ने उन्हें योजना आयोग के सार्वजानिक स्वास्थ्य की सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था।  बिनायक सेन को आम आदमी पार्टी द्वारा भी पुलिस सुधार पर सुझाव देने वाली समिति में नियुक्त कर दिया। अब बात जाकर यहीं समाप्त नहीं हो जाती हैं बल्कि बिनायक सेन ने इस समय कुछ दिनों से कुदानकुलम में नुक्लिअर रिएक्टर के विरुद्ध अनसन कर रहे हैं और उनको वहाँ के स्थानीय चर्च से सहायता भी मिल रही है। अभी कुछ दिनों पहले भी आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण भी इस आंदोलन को बल देने के लिए कुदानकुलन गए थे। 
मुझे नक्सल समर्थकों को पश्चिमी देशों से मिल रहे समर्थन को लेकर, इन समर्थकों का आम आदमी पार्टी में होना, इनको चर्च का सहयोग मिलना और नाभिकीय संयंत्रो और नाभिकीय खनिजों के उत्खनन के विरुद्ध  बढ़ रहे विद्रोह में एक साझा सूत्र पिरोया हुया मालूम होता है जिसे हम भारतियों को भावनात्मक  स्तर और राजनितिक विचारधारा से उठ कर सोचना होगा कि यह क्या है ?
भारत आज के समय में अपनी ऊर्जा कि जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयत पर निर्भर है।  सिर्फ पेट्रोलियम तेल ही नहीं बल्कि कोयला का भी आयात किया जा रहा है क्योंकि भारत में उच्च क्षमता वाले कोयला नहीं मिलते हैं। ऊर्जा पर ही राष्ट्र का भविष्य और इसकी शक्तियां निर्भर है। ऐसे में अगर अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है तो हमारे पास सिर्फ नाभिकीय ऊर्जा का ही विकल्प है। नाभिकीय शक्ति में उभरना ऊर्जा आपूर्ति कि दृष्टि से ही अपरिहार्य नहीं है बल्कि इसे अपने भंडारों में नाभिकीय हथियारों कि भी जरुरत है क्योंकि आज यह पाकिस्तान और चीन जैसे नाभिकीय शक्तियों से घेरा है जिनके विदेश नीति का एक उद्देश्य क्षेत्रिय विस्तार भी है और भारत उनके लिए लक्ष्य है।  भारत के पास आज चीन और पाकिस्तान को मिला कर एक-तिहाई परमाणु हथियार भी नहीं है। इन देशों का भारत विरोधी अभियान से कोई अनभिज्ञ नहीं है। इसलिए सामरिक दृष्टि से भारत को एक नाभिकीय शक्ति बनना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यूरेनियम भंडारों की  है जो भारत में बहुत ही कम है। इसके लिए भी हमें आयतों पर ही निर्भर रहना है। युरेनियम का अंतराष्ट्रीय व्यापार नुक्लियर सप्लायर ग्रुप द्वारा नियंत्रित होता है जिसके सदस्य अमेरिका और यूरोप के देश हैं जो कि सिर्फ उन्ही देशों को युरेनियम की आपूर्ति करते हैं जो की अपने नुक्लियर संस्थानो और खजानों को इनके निरिक्षण के लिए खोले। भारत के २२ नुक्लियर संस्थानो में से १४ इन निरीक्षणों के लिए खोले जा सके।  अतः सिर्फ ८ ही संस्थान ऐसे हैं जहां पर नाभिकीय हथियार के लिए शोध हो सकते हैं। और इन शोधों के लिए हमें युरेनियम के घरेलु स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। भारत में युरेनियम के दो जगह भण्डार हैं। एक झारखण्ड में और दूसरा मेघालय  लेकिन स्थानीय विरोध के चलते वहाँ खनन बंद पड़ा है और और इन आदलनो को स्थानीय चर्च द्वारा सारी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। इस आंदोलनकारियों का नेतृत्व बिनायक सेन, अरुँधत्ति राय , मेधा पाटकर, प्रशांत भूषण, साइरस गोंसाल्विस, उदयकुमार द्वारा किया जाता और इनकी विचारधारा किस नए राजनीतिक दल का समर्थन करती है यह अब सिर्फ अटकलों  की विषय वस्तु नहीं रह गयी है। चर्च की  भूमिका आंदोलन के नियोजन , आंदोलनकारियों को इकट्ठा करने और इसे अंजाम देने में उल्लेखनीय है।  इस तरह से परमाणु सयंत्रों और नाभिकीय खानों को स्थानीय लोगों के विरोध की हवा देकर भारत को सामरिक और ऊर्जा दोनों कि दृष्टि से कमजोर किया जा रहा है। यह बात देशवासी जीतनी जल्दी समझे राष्ट्र के लिए उतना ही बेहतर होगा। 


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