किसी प्रदेश का लोक प्रशासन जनता की तरफ़ कितना संवेदी है उसका आंकलन सिर्फ़ इस बात से ही किया जा सकता है कि जनता सरकारी कार्यालयों में कितना सहज महसूस करती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जनसेवक एक सामान्य जनता से अपने कार्यालय में किस तरह का व्यवहार करता है। यह जनसेवक की मानसिकता पर निर्भर करती है। सामान्य जनता सरकारी कार्यालयों में अगर सहज मह्सूस करती है और वहाँ पर उसके विश्वास का स्तर (कॉन्फिडेंस लेवल) अगर उच्च है तो निसंदेह यह एक अच्छे प्रशासन (गुड गवर्नेंस) की शुरुआत है। सरकारी नीतियों का सरलीकरण हो यह ज़रूरी है लेकिन उसके साथ यह भी उतना ही ज़रूरी है कि सरकारी कार्यालयों की संरचना, आविर्भाव और भौतिक परिवेश कैसा हो इस पर भी ध्यान रखा जाये । अगर इनकी अभिव्यक्ति ऐसी हो जिससे एक सामान्य नागरिक को लगे कि वह एक याचक के समान 'माई-बाप' सरकार के समक्ष नहीं बल्कि नीति-प्रदत अपने अधिकारों की आपूर्ति के लिये जनसेवक के समक्ष आया है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत होंगी। इस तरह के वातावरण सिर्फ़ नागरिकों के ही नहीं बल्कि शासकीय कर्मियों के भी नागरिकोँ के प्रति उनके रुख को बदलने में सहायक होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा वातावरण सरकारी कर्मियों को भी अपने कर्तव्य और जिम्मेवारियों के प्रति प्रेरित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा यह भी दर्शाता है कि सरकार का जनता के प्रति क्या सोच है।
नरेंद्र मोदी का वाराणसी और वडोदरा से नामांकन भरने कि तस्वीर में जो सबसे बड़ा अन्तर है वह लोक प्रशासन का है। वड़ोदरा की तस्वीर में कलेक्टर के समक्ष कुर्सिया लगी हुयी हैं जहां पर आगंतुक आ कर बैठ सकते हैं और अपनी बात अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। अगर कलेक्टर एक साधारण नागरीक को पहले बैठने को कहे और फ़िर अपनी बात रखने को कहे तो उसमे अपने आप एक सहजता का बोध होगा। उसके भय कम होंगे। लेकिन वही अगर कलेक्टर के सामने बैठने की जगह ही नहीं हो और एक नागरिक को अपनी बात खड़े खड़े ही कहना पड़े तो वह निश्च्य हि असहज महसूस करेगा और सरकारी कार्यालयों में आने से कतराने लगेगा। उसके विश्वास का स्तर निम्न होगा। ऐसे परिस्थितियों में सरकारी कार्यालयों में घूसखोरी बढ़ेगी, कार्य दलालों के माध्यम से करवाये जाएंगे और शासकीय सेवकों में एक अकड़पन होगा। वाराणसी से नामांकन भरते समय कि तस्वीर में मैने देखा कि कलैक्टर के सामने के हॉल में आगंतुकों के बैठने के लिये समुचित औरपर्याप्त संख्या में कुर्सिया उपलब्ध नहीं हैं। निसंदेह उपरोक्त कारणों से मै यह कह सकता हूँ कि इतने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहाँ का लोकप्रशासन जनता के प्रति ज्यादा संवेदी हैं।
हालाँकि मेरा यह मत वड़ोदरा और वाराणासी के मध्य सीधे तौर पर तुलना करना नहीं है बल्कि दोनो जगहों के एक बारीक़ अन्तर पर प्रबन्धन के आधुनिक सिद्धांत की दृष्टि से अपने मंतव्य रखना है और सिर्फ़ इसी तस्वीर के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगी लेकिन यह एक मापदंड तो हो ही सकता है।
हालाँकि मेरा यह मत वड़ोदरा और वाराणासी के मध्य सीधे तौर पर तुलना करना नहीं है बल्कि दोनो जगहों के एक बारीक़ अन्तर पर प्रबन्धन के आधुनिक सिद्धांत की दृष्टि से अपने मंतव्य रखना है और सिर्फ़ इसी तस्वीर के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगी लेकिन यह एक मापदंड तो हो ही सकता है।
इसके एक पहलू यह भी हो सकता कि बनारस के कलेक्टर ऑफिस में एक राज्य के मुख्यमंत्री, बनारस के दो गणमान्य व्यक्ति और दो पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि एक साधारण नागरिक के साथ होता है। जब तक आपके कार्य नहीं हो जाते तब तक आपको खड़े ही रहना पडेगा (Every one is equal before law) !!!!!

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