Wednesday, November 27, 2013

'आम' कहानी

बड़ा कुटुंब और बाबूजी की  एक साधारण सरकारी नौकरी। हालाँकि सरकारी नौकरी की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह कबीर दास के इस दोहे को पूर्णतया चरितार्थ करती हैं कि 'साईं इतना दीजिये जामे कुटुम समाये'।  जिस सरकारी सेवक में संतोषवृत्ति है वह कर्त्तव्यनिष्ठ और विश्वासी है। हालाँकि आज के युग में जब उपभोग ही सफलता का पैमाना बन चूका है तो सरकारी सेवक भी साईं से सिर्फ इतना ही नहीं मांगता बल्कि साईं भक्तो से भी कुछ मिले ऐसा 'थोड़ा और विश' करता है।  आलम यह है कि सरकारी सेवक संतोषी हो और साईं भक्तो से कुछ प्रसाद पाने कि इच्छा नहीं रखता हो तो ये भी अविश्वसनीय होगा।  खैर यह तो अलग मुद्दा है मैं तो अपनी 'आम' कहानी सुनाने बैठा हूँ।
गर्मी की  छुट्टियों में एक महीने के लिए घर आता था।  हॉस्टल से निकलते ही गति इतनी तेज हो जाती थी जैसे पैरों को पंख लग गए हों। अपनी समझ से धीरे चलता फिर भी बाबूजी से आगे ही रहता था।  घर पहुँच कर दरवाजे की सिकड़ी बजा कर बगल में छुप जाता था।  मानो जल्दी पहुँच कर सबको अचंभित कर दिया। गर्मियों में सबकी छुट्टी होती थी।  फिर क्या दिन भर हुड़दंग और उधम। मैं तो एकदम निर्भय हो कर सारी शरारत करता था।  क्योंकि पता था कि ६ महीने बाद घर आया हूँ तो कोई मुझे डांटेगा नहीं।  होता भी वही था। इस छुट्टी का एक और आकर्षण था 'आम'। बस और टमटम पर साथ बैठे किसी यात्री के मुँह से सुन लेता कि इस साल आम अच्छा आ रहा है तो  उसी समय मुँह लबालब हो जाता था। कार्यालय से लौटते समय बाबूजी आम लाते थे। रात्रि भोजन बाबूजी के साथ होता था। बहन और माई खाना बनाने में सहयोग करती थी और हमारे लिए खाना परोसती थीं।  हमें पूरा एक आम खाने को मिलता था। अगर बाबूजी के बजट में उतने आम नहीं आते कि सबको एक-एक मिल सके तो बहनो के हिस्से में ही कम आते थे।  उन्हें कभी यह शिकायत नहीं रहती थी उन्हें भाई की तुलना में कम मिल रहे हैं। वे तो जो भी हिस्सा मिलता उसे भी सहर्ष अपने भाई को देने के लिए तत्पर थीं।  यह एक सहज नारी गुण हैं।  परिवार के लिए सिर्फ नारी ने ही त्याग किया है। प्रेम की व्याख्या तो सिर्फ समर्पण  है।  लेकिन बाद में नारी-सजग साहित्यों को पढ़ कर ऐसा भी लगता है कि यह एक प्रकार का भेदभाव का ही रूप था।आखिर बहनों के हिस्से में ही कम क्यों आये। यह तो वर्षों से हो रहे भेदभाव का परिणाम है जिसे एक औरत ने अपने आदत में ढाल लिया है या फिर मौन रहना ही श्रेष्ठ समझा है। लेकिन कभी-कभी यह भी लगता है क्या सचमुच ऐसा ही है ? क्या औरतों के सारे गुण पुरुषों जैसे ही हैं ? त्याग और समर्पण क्या जननी के नैसर्गिक गुण नहीं है ? औरत तो जननी है फिर यदि वह भी उपभोग और ऐशो आराम के होड़ में प्रतिस्पर्धा करे तो सृजन और पालन कैसे होगा। लेकिन यह भी तो उचित नहीं कि सिर्फ नारी ही त्याग करे। ऐसा क्यों हो कि मधुर आम  भाई को ही ज्यादा मिलना चाहिए।  कभी-कभी यह लगता है कि यह भविष्य कि अनिश्चितताओं को लेकर एक भय तो नहीं था। भाई पिता का प्रतिबिम्ब है। भाई संरक्षक है। विपत्ति के समय अवलंब है।अतः वह भी पितृ-तुल्य सम्मान का अधिकारी है।  लेकिन सच्चाई तो यही है कि नारी ही आश्रिता  रहेगी चाहे किसी भी रूप में  हो।
जाने भी दीजिये, मैं इस तर्क में नहीं पढ़ना चाहता कि नारी और पुरुष के परिवार में क्या अधिकार होने चाहिए।  यह इसका विषय वस्तु नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ अपनी 'आम' कहानी सुना रहा हूँ। घर से दूर हॉस्टल में रहने के कारण माई का खाने-पीने के मामले में मुझ पर अतिरिक्त स्नेह था। मेरी दाल में औरों से एक चम्मच घी  ज्यादा ही रहता था।  अकेले में माई चुपके से एक आम दिया करती थी जिसे मैं बेझिझक चूस लिया करता था।  शायद उन्हें इस बात कि कमी खलती थी कि घर के बाहर मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता होगा। जननी का ह्रदय संतान की उदरपूर्ति से शायद ही कभी संतुष्ट हो सकता है। आज मैं भी बाबूजी की तरह एक साधारण सरकारी सेवक हूँ। परिवार उतना ही बड़ा जितना सरकारी लाल तिकोना। आम फलों का सरदार है।  पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोगों के स्वाद पर राज किया  है।  क्या बूढ़े क्या बच्चे, सबको एक सामान भाता है। मेरे भी बच्चे गर्मियों में आम के लिए वैसे ही खुश रहते थे जितना कि मैं रहता था।  मुझे आज भी बाबूजी का कपडे के झोले में आम लाना याद है।  हमें अंदाजा लगाना पड़ता था कि आज आम आया होगा। आज पॉलिथीन बैग का चलन है बच्चों को पता चल जाता है कि मैंने आम लाया है। परिवार छोटा होने से उतने ही आम अब हम सबको ज्यादा खाने को मिलता है  इस तुलना में कि हमें कितना मिलता था। आम के मामले में तो यह छोटे परिवार के फायदे ही बोल सकते हैं।
एक रात परिवार के साथ खाना खाने बैठा था।  बदलते समय का प्रभाव कह लें या फिर छोटे परिवार कि सहूलियत, आज पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। यह एक सकारात्मक बदलाव है भले ही इसमे गरमागरम फुल्की रोटी का आनन्द नहीं मिलता।
खाना खाने के पश्चात् मैंने पूछा-
' एक आम और लाना जी। एक और खाने को मन कर रहा है'।
 जवाब मिला  'आम तो समाप्त हो गए'।
 माई की याद आ गयी।  हमेशा एक आम मेरे लिए बचा कर रखती थी।  उसी समय मस्तिष्क में एक सवाल कौंधा -' वह आम किधर से आता था? क्या वे माई के हिस्से के आम होते थे ? यानि माई आम नहीं खाती थी।'
आँखे नम हो गयीं। 

Friday, November 15, 2013

Agony of Campa-Cola residents shared by all: A lesson to be learnt


            Blatant violation of development control norms is rampant all over the country and more so particularly in Mumbai. Town planning and development control rules are too complicated for the common men to take decision with confidence before buying a house. The builders take the inadequately uninformed purchaser for a ride and easily fleece them.     There is no denying that unlawful construction activities are required to be dealt with by firm hands, as such unlawful construction are against public interest and hazardous to the safety of occupiers of such buildings. The rules regulations and byelaws are made by the planning authorities after taking in view the larger public interest of the society and it is bounden duty of the citizens to obey and follow such rules which are made for their own benefits. Supreme Court also ruled so in its judgment in Pratibha CHS long back in 1991. However, expecting so much from a common-man and leaving aside the builder, architect and officials is travesty of justice and like punishing the victim and honorably acquitting the real culprit.  Newly constructed buildings collapse, habitants die; unauthorized construction demolished, shelter vanishes; but builders, architect &official are not ever heard of being faced exemplary punishment except temporary blacklisting and suspension. These issues apart, there is no forum for grievance redressal on quality issues also. The victim is common man whose hard earn lifelong saving is spent in procuring a descent habitable house.

            Permission and clearance certificate is required from at-least twenty offices before start of a project. Gullible buyer is not even aware of them all. Neither do these offices have any mechanism to consolidate all the clearance in a single data base and make it public so that buyers have adequate assurance that his investment is in safe project. Buyer’s position is more weakened because they are not organized and there is no housing regulator. A common home buyer has to approach to same officials and politicians for the redress of their grievances who are close hand-in-glove with the builders. Real estate sector is, thus, solely seller’s market thriving on the ignorance of the buyers under the patronage of politicians with collusion of the officers. It is the perfect example of fence eating the farm.
            Since the apex court has for the time being stayed the demolition of unauthorized upper floors of the Campa-Cola compound, which many term as controversial as being setting a wrong precedent but the outcry this incident  has generated should not be silenced till a solution to the woe of common home buyer is found. Urgent steps are required to be taken by the govt. and planning authority to create a single source of authorized information regarding phases of approval accorded to a project which can be assessed by the name of builder/ developer and architect and survey number wise of the land on which it is situated. A web based service will be more handy for the buyer. Since these massive unauthorized constructions do not come out of thin air all of sudden, the engineers of the planning authority should make a diary of their visit in the area and observations noted therein which should be published on the web on a bi-monthly basis. Responsibility should be fixed in case any unauthorized construction come to notice afterward which has been overlooked by the concerned engineers. Moreover, these unauthorized houses are also mortgaged to the bank by the bank who has taken loan, the lawyers of the bank who gave clearance to the bank about the project for sanctioning loan should also be held accountable. Office of housing regulator is immediately created with quasi-judicial power and indepence and autonomy of regulator with adequate power to investigate against the errant developer and impose penalty. When a big govt. machinery has failed to detect and check the unauthorized construction what can be expected of a common buyer whose means are limited.

            The buzz around is “you cannot bring a single bag of cement and sand expecting police and municipal officers totally ignorant about it who will come next day to collect their undue due so how these extra floors came without their notice”.  Demolition of unauthorized construction and evacuation of residents is penalizing the victim. Also a word of caution to the buyer to not swayed by certain discounts offered by the builder and put all your eggs before properly verifying the papers.

Saturday, July 27, 2013

भारत रत्न का मौजूदा विवाद

भारत रत्न पुरस्कार शुरू से ही विवादित रहा है. कुछ संविधानिक विशेषज्ञ इसे संविधान के अनुच्छेद १८ का उल्लंघन मानते है. वैसे यह सत्य है कि यह सम्मान एक उपाधि नहीं है लेकिन हम भारतीय तो इससे सम्मानित ब्यक्ति के लिए इसे उपाधि के तौर पर ही इस्तेमाल करते है चाहे वह हमारे संविधान निर्माता के लिए क्यों न हो.  यह कोई पदवी भी नहीं है फिर भी इसके साथ राजकीय विशेषाधिकार और सम्मान जुड़े हुए हैं.

अमर्त्य सेन द्वारा नरेन्द्र मोदी का विरोध करने के बाद कुछ लोग ऐसा कह रहे है कि भारत रत्न से सम्मानित ब्यक्ति को सीधी राजनीत से परहेज करना चाहिये.  वैसे यह एक बहुत बड़ा झूठ है कि कोई भी भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति भारतीय राजनीति में सीधी दखलअंदाजी नहीं करता। इसकी शुरुआत तो भारतीय राजनीती के शिरमौर और परिवारवाद के जनक नेहरु और गाँधी के समय से ही हो गयी थी. नेहरु (१९५५) और इंदिरा गाँधी (१९७१) में अपने आपको ही भारत रत्न से अलंकृत किया। ये उस समय भारत रत्न के चयन समिति में थे जब इनको यह पुरस्कार मिला। इंदिरा गाँधी ने तो भारत रत्न से अलंकृत होने के बाद भी देश में आपातकाल थोपा और अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए दमनकारी नीति का प्रयोग किया।

जब इन्ही के वंशज को भारत रत्न देने की बात हुयी तो कांग्रेस्सियों को लगा कि इनके उपलब्धि तो कुछ नहीं है और ऐसे में यह पुरस्कार एक विवाद पैदा करेगा। अतः इनके साथ सुभाष चन्द्र बोस को मरणोपरांत यह पुरस्कार देने की घोषणा हुयी। लेकिन उनके परिवार वालों ने इसे मना कर दिया क्योंकि सरकार ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सकी कि सुभाष चन्द्र बोस की मृत्य हो चुकी है.

अतः भारत रत्न सम्मान शुरू से ही राजनीत के चलते विवादास्पद रहा है और अगर उन लोगो की सूचि बनाई जाये तो यह जगह कम पड़ेगा। हां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भारत रत्न सम्मान में उचित सुधार NDA के शासन में हुए और उस समय किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व को यह सम्मान नहीं दिया गया. इस समय सम्मानित ब्यक्ति थे: एस एस सुब्बुलक्ष्मी (१९९८), सी सुब्रमनियम (१९९८), जय प्रकाश नारायण (१९९८), पंडित रविशंकर (१९९९), अमर्त्य सेन (१९९९), गोपीनाथ बारदोलोई (१९९९), लता मंगेशकर (२००१) और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान (२००१) . इसमें से जय प्रकाश नारायण और गोपीनाथ बारदोलोई राजनीतिक क्षेत्र से थे लेकिन उनकी मृत्य बहुत पहले हो चुकी थी. उल्लेखनीय है कि गोपीनाथ बारदोलोई एक कांग्रेसी नेता थे.

अंत में:
मैं अपने आपको इस योग्य नहीं समझता कि अमर्त्य सेन के राजनीतिक दृष्टिकोण और अर्थशास्त्र में उनकी प्रतिभा पर कुछ आक्षेप करूं लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते है की उनकी एक पत्नी एम्मा जोर्जिना रोथचैल्ड (Emma Georgina Rothchild) विश्व प्रसिद्ध और विश्व के आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले Rothchild परिवार से आती हैं और यह परिवार नोबल पुरस्कार के चयन समिति में भी अपने पैठ रखता है. 

Friday, July 19, 2013

Same Story, contrary presentation by two esteemed dailies

Facts are not what we see, but how we observe. How is observed is mostly a result of our mental perception which is caused by individual's outlook resulting from the societal and family environment. Newspapers are the most powerful opinion-builder as they present their views to cross section of society through their editor's prism. It is a great dismay when a reputed and most trusted newspaper presents a story which is totally one sided and also not in the interest of the society.
Today(19.11.2013) I have interesting reading of the same story on the cover page of the two newspaper which I like the most- The Indian Express and The Free Press journal. Though the story is same but it gave the two strikingly different inference. Reading between the line and subtleties used may take you a different conclusion. Take note:

1. In the Indian Express the headline on the cover page is "At least 4 killed as BSF men open fire on protesters in J&K town"  whereas the same thing is presented in the Free Press journal as "6 killed as mob attacks BSF camp in valley". The difference is too clear to point it out.

2. The first para graph has more glaring differences. The Indian Express reports as " At least four people were killed and 44 injured after the Border Security Force and Jammu and Kashmir Police fire at a mob that allegedly attacked a BSF post in Gool in Ramban district. The Free Press Journal reports " six people were killed and 44 others were injured in stone pelting and resultant firing when a mob attacked a BSF Ramban district". Here, the presentation is such that in first the victim is people and second the victim is security forces. Further, it is also interesting to observe that the Indian Express used the word 'allegedly' and it is surprising that this newspaper has no confirmed sources to ascertain whether mob attack took place on BSF post or not.

3.The Indian Express reports in subsequent para" the mob was protesting the alleged manhandling by BSF personnel of local imam, followed by reported desecration of the Holi Quran the previous night" whereas the Free Press writes "the immediate provocation for the mob attack was alleged BSF high-handedness: the local imam on Wednesday night. The next day the border Security Force jawans allegedly opened fire when angry locals tried to storm their camp". Here, it is interesting to the read the Indian Express that the manhandling by BSF was 'alleged' but it was followed by 'reported' desecration of Quran. How the newpaper is not confirmed about the the first (BSF mishandling) but confirmed about desecration of Quran (as it has used word 'reported' for it) which also caused by BSF. If the first is alleged then second should also be the same. Such reporting has all the material for fomenting communal discontent. 

I hope such reputed and circulated daily like Indian Express should exercise more responsibility and does not fish in the troubled water. It is not to suggest that security forces should not be criticised for their high handedness but the story should not be biased and cause communal discontent. 

The lesson:
Take any news article like a pinch of salt and read between the line and notice subtleties.

Monday, July 8, 2013

A hidden message in the fall out to Ishrat Jahan encounter case


Anti-corruption activists are always vocal in their demand agaisnt the legal safeguard given to the public servants. In fact, this was the demand of the Anna team in their Jan Lokpal Bill that the power to sanction proceeding against the public servant should vests with the Lokpal and not with the departmental authority. The reason they sought is that the sanction on many occasions are withhold on the frivolous ground as a result of which tainted public servants go unpunished. Under Prevention of Corruption Act, no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by a public servant, except with the previous sanction of the Govt. This clause has been incorporated so that a public servant performs his legal duties in a fair manner with independence and without fear.
The role of Rajendra Kumar, Joint Director in IB, in Ishrat Jahan encounter is yet to emerge clearly. Though his name has been mentioned in the charge-sheet and his role in the allegedly fake encounter clearly delineated, he has not been charge-sheeted. The reason being the sanction has not been given by the Home Ministry. The CBI is investigating only the encounter and not the antecedents of the victims. Even the Govt. has earlier taken clear stand that Ishrat Jahan was indeed on a terror mission. As per our constitution, no person can be deprived of his life without the procedure established by law. Therefore, even a dreaded criminal deserves a fair trial and cold blood murder is legally wrong. Thus, our same criminal justice system ensured fair trial of Azmal Kasab. But, it is also true that in all democracies based on the principle of justice and liberty carry out controlled killing of the anti-nationals. In such cases, pragmatism demands so. No other country in the world faces threat of the magnitude India faces on its integrity and internal security. However, there need to be effective oversight on the performance of the secretive agencies. Given the vitiated political climate in the country where even the national threats are communalized and politicized, it is easier to make public servants a prey to the arrogant political masters if such a safeguard is not available. Had this not been the case, Rajendra Kumar must have been made an accused for the crime which was though legally wrong but was also call of his duty.  This case has vindicated that Govt. servant needs to have safeguard for their impartial and independent performance of duty and as and when any such demand would be raised, this episode shall be premonitory.

Thursday, March 14, 2013

सहमती से सेक्स की उम्र 16 वर्ष: एक भोगवादी सोच


सरकार सहमती से सेक्स की उम्र 16 वर्ष पर विचार कर रही है।
क्या यह किशोर और किशोरियों को और अधिक स्वच्छंदता प्रदान करेगा या फिर उसके अधिकारों को सुरक्षित रखेगा, ये भविष्य के गर्भ में है | क्या यह मांग समाज कि तरफ से है या फिर यह सरकार द्वारा सामाजिक मान्यतों में जबरदस्ती की दखलंदाजी है? क्या इस विषय के बारे में समाज की असहमति होना कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के बिरुद्ध है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकारी हस्तक्षेप कहा तक उचित है।  जिस उम्र में यानि सोलहवे साल में जब भटकने की सबसे ज्यादा सम्भावना रहती है, उस समय उसे स्वच्छंदता देना या छूट देना कहा तक सही है |
दूसरी बात जिस उम्र में हमें शादी करने के लिए परिपक्व नहीं माना जाता उस उम्र में सम्भोग को मान्यता देना कहाँ तक उचित है। अगर प्रेम वश ये होता भी है और गर्भ ठहर जाता है और बच्चे शादी करना चाहते हैं तो उनको इसकी भी अनुमति नहीं होगी। फिर रास्ता क्या होगा गर्भपात या फिर अवैद्य संतान।सरकार किसको बढ़ावा देना चाहती : गर्भपात को या फिर स्वच्छंदता को या फिर परिवार के आधार को ही चुनौती दे रही है।
अच्छे मानव जीवन जीने के लिए संयम की जरुरत होती है। एक समय तक काम की इच्छा पर संयम रखना भी उसी सीख का एक भाग है। आखिर हम अपने किशोरों को किस तरह संयम की शिक्षा देंगे। सिर्फ यह काम इच्छा तक ही सिमित नहीं रहेगा। भोग के प्रति प्रतिद्वंदता बढ़ेगी। त्याग का महत्व कम होगा। कालांतर में एक अच्छे मानव समाज और प्रकृति के अस्तित्व पर संकट गहराएगा। आज जब हम पृथ्वी और प्रकृति के भविष्य की चर्चा करते है तो पाते है कि पाश्चात्य रहन सहन और सोच ही समस्याओं का मूल है। जहाँ की उपभोग सफलता का पैमाना ही बन चुका है। भारतीय रहन सहन को एक और अपूरणीय क्षति होगी। इस तरह से संयमता को गौड़ और स्वच्छंदता को प्रधानता की सोच समाज में पनपेगी। यह एक प्रकार से भोगवाद को भी बढ़ावा देगा जिससे हमारा समाज आज गुजर रहा है। समाज और दिशाहीन होगा।

आप क्या सोचते हैं?

Friday, March 8, 2013

UPSC Exam: Same mistake in the name of language


         Indian bureaucratic class had not been broad based. It was heaven for the pass-outs of public schools perched in some serene hill stations or the metros. The reason being English was the only language for answering the Civil Services examination paper. The skew in favour of elite was removed by allowing regional languages also as medium of expression in Civil Services examination after the recommendation of Satish Chandra Committee. That is why we find since 1988 onward, a growing percentage of candidates qualifying for the highly coveted services hails from moffussil towns. Govt recent decision to restrict other regional languages as medium of expression will not have only effect in term of appeal of Civil services examination in interior of country being diminished but it has the also potential to vitiate political climate on language issue. To make the matter worst, option is open for writing mains examination in Hindi also. Surely, aspirants from the hinterland of Hindi belt have an edge over the similarly placed non-Hindi candidate. Though the option is still open to write mains examination if the aspirant is graduated in the literature of that language. The rider is ridiculous. Not necessarily  a graduate in literature of a language is always a good writer in that language who can express his thought concisely, coherently and with brevity as required by UPSC. There are umpteen of examples of qualifying the examination by writing in their language but not necessarily graduate in the literature of that language. Have they proved to be bad administrator? 

        Furthermore, literature has not been given its due in the new pattern. Paper of literature can only be opted by them who are graduate in that language. Why so not for humanities or science? Any can opt for any optional papers except literature. Literature is the mirror of the Society. It is treasure trove of culture and heritage. Composite culture of India can be better observed from the literature of Indian languages. Again we have many shining examples who have qualified for the services by opting one paper as literature and not graduate in those language. Are they proved to be a bad administrator? Hence the new pattern of Civil Services examination is bad on two counts: first by giving inherent advantage to aspirants from the Hindi heartland and second by relegating literature.

          Language has always been a thorny issue in Indian polity. Two language formula proved to be disastrous and divisive too in a multi-lingual India. Discontent caused by perceived threat to non-Hindi people and their culture by Hindi speaking people somehow settled by adopting three-language formula whereby other regional languages were given space equal to Hindi. Hindi became a matter of persuasion rather than compulsion. At the same time, Hindi also set its foot in non-Hindi belt and became pan-Indian language and established itself as linking language for India; thanks to Hindi cinema and TV serials. The Official language policy has not have the desired effect on the propagation of Hindi. Hindi cinema and songs are popularizing the language. Let the Govt not commit the same mistake in the name of language. Option should be open to take exam in all the major Indian languages.